Home Blog

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 2.07 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 2,42,218 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕਵਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.07 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ http://agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 19,110 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (18,369), ਬਠਿੰਡਾ (16,832), ਸੰਗਰੂਰ (16,022) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (12,982) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਏਓਜ਼) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ-ਰਹਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ’ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ’ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ – ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 200 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਵਾਧੂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਸ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਚਟਾਵਰ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 24.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸੌਖੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।”

ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।”

ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। “ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ” ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਸੁਧਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਐਨਏਡੀਸੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ‘ਸੇਰੋ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ’ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਘੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਰੂਮਿਨਲ ਪੀਐਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (ਐਚਬੀ) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੀਮੋਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲੇਮ ਗਨ ਦੁਆਰਾ ਥਰਮਲ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਿੱਕ-ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਛੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੇ-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟੋਸਿਸ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਵਰਗੇ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਰਿਨ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਦਖਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਡੀਸੀਪੀ) ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਫਐਮਡੀ) ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਰੋਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਇਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਵੀਏ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਡੀ ਐਸਏਟੀ-1 ਸੇਰੋਟਾਈਪ ਸਮੇਤ ਵਾਇਰਲ ਸਟਰੇਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਫਾਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪੜਾਅ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਫੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।”

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.86 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.86 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 62 ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 31.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਰਕਮ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ।

 

ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਜੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਛੱਠ ਮੌਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹਾਏ-ਖਾਏ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 16 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਛੱਠ ਘਾਟ

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਛੱਠ ਘਾਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 115.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਛੱਠ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਅਸਾਮ :- ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿੱਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

 

ਦਾਦੀ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ

ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।

14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੱਸਿਆ

ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 518 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। OTS ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।