Home Blog

Rahul Gandhi ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ कि ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ کہ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹեਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹિસ્ਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ कि ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ, ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਜਨਰਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ 18,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਨੀਪਥ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (physical fitness), ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ कि ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ।

ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਰ ਧੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਵਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ಹಾಗೂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਲ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਭਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮੂਲ ਨੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਘਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪੈਕਟ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧੇ

ਅਮੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 680 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਕਟ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 325 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 345 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੱਖਣ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁਣ 63 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 66 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 325 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਘਿਓ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਘਿਓ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਮੂਲ ਪਾਰਲਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 22 ਸ਼ੈੱਡ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ :- ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ 22 ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ

ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਲਟਾਣਾ ਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ

ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਟ, ਥਿਨਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੜਕੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 7 ਸ਼ੈੱਡ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 24 ਖੋਖੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 12 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਡੀਏ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।

28 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਡੀਏ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. (ED) ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਮੋਗਾ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 754ਏ (National Highway 754A) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰਬਰ 101 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (mutation) ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੇਲ (financial trail) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

15 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਲੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ?

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।