Home Blog

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2.11 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ’, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,156 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 2.11 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਆਸਵੰਦ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,033.51 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 867 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 39.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲ-ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਰੀਵਰ ਰੈਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਜਲ-ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੀਜ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ-2026 ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027: ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਪੰਜਾਬ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਇਲਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.), ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ, ਠੋਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ: ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.,  ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ.  ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਆਈਆਈਟੀ  ਰੋਪੜ ਦੇ ‘ANNAM.AI’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ , ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੋਖੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਡਾ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮਾਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ; ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ—ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਿਟ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਮਿਟ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 66,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 547 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4,338 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ-ਪਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 30,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਗਤ ਕਲੱਬ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫੈਲੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,458 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 56,578 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,875 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 360-ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ (ਸਰਬਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ) ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ; ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ; ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ; ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2364 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਭ; ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ (ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ); ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ; 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ; ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ; ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ; ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2364 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਜਦਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਮਲੋਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੇਖਾ, ਸੰਦੀਪ ਮੋਫਰ, ਲਲਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ: ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ (SSR) 2027’ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ‘ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. 2027 ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6’ ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ’ 4 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਖਡੂਰ  ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਚੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਮੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।